ਪਟਿਆਲਾ 3 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ (Industrial and Business Development Policy) 2017 ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 8 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 8 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ (Various benefits approved for 8 industrial units) ਗਈ । ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋਰਡਫੀਲਡ ਨਿਊਰੈਂਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਲ. ਐਲ. ਪੀ., ਸਪੇਡ ਮਟੈਲਿਕਸ, ਆਲੀਆਨਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼, ਨੇਹਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਐਚ. ਓ. ਜੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, 50-51, ਵਿਵਿਧਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 29,400 ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰੀਟਿੰਮਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਮੈਸ ਡੀ. ਐਸ. ਅਲਾਇਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੋਹੜਾ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰੀਇੰਮਬਰਸਮੈਂਟ 2,56,776 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਰੀ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਫਾਈਬਰਜ਼, ਖੇਵਟ ਨੰ: 1249/1202 ਨੇੜੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਬਾਹਮਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ 2,11,461 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਸ ਅਲਾਇਨਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਪਿੰਡ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ 68,099 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਪੈਕਸ ਥਰਮੋਪੋਕ ਘਨੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22ਤਹਿਤ ਐਸ. ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਰਕਮ 7,59,841/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਉਦਯੌਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ
ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੌਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ੳਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (Invest Punjab Platform) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
Read More : CM ਮਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
