ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਨਾਭਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 25 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
