ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 4 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ, 30% ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ 10% ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ (ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
