ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਲਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਫੀਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਦਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
