ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ 6 ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ-
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।