ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ (ਸੂਬੇ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 35 ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਡੀਜ਼ਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
