ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ 113 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

100 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚੋਂ, 13 ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ GRAP ਪੜਾਅ IV ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਤੇ B ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੀਆਰਏਪੀ ਫੇਜ਼ 4 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ 45 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

13 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 13 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ 13 ਵਕੀਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਆਰਏਪੀ ਫੇਜ਼ 4 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੇਰੇ 7.15 ਵਜੇ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AQI) 371 ਰਿਹਾ।