Haryana Assembly Session: SC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌ.ਤ || Punjab News
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 66 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 66 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
