SC ਨੇ NCPCR ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ NCPCR ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, SC ਨੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ NCPCR ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ NCPCR ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
NCPCR ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਬੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਦਰਅਸਲ, ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
