ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡੀਏਪੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ। ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।

ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ

ਜਲਦ ਹੀ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2018 ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪੰਚੀ ’ਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਹਨ। ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਏਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਬ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਹੈ।

RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਵਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਬ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਬਾਰਡ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਬੋਹੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਦਨ ‘ਚ ਹੀ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਹੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।