ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ED ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ || Breaking news
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ: ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰੋਪੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ! ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ – ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਾਰੂਕ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
