ICC ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ , ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ
BCCI (ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼ਾਹ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ICC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ BCCI ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ , ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ਰੇਗ ਬਾਰਕਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 27 ਅਗਸਤ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ
ICC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ICC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਡਾਲਮੀਆ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਐੱਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਮਨੋਹਰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ‘ਚ ICC ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ICC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ICC ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ICC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ICC ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 16 ਵੋਟਾਂ
ICC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਕਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ICC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 16 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਤੂ ਲਈ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ (51%) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ICC ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 17 ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
