ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: SKM
ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ , ਕਿਓਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਐਮਐੱਲਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ,ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਯੋਜਨਾ; 2601 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ || Punjab News
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ-ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ, ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮੇਤ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
