ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਸੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਿਕ ਹਾਲਤ ਪਲ ਪਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡੋਵਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਡਾ. ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਦੋਕੇ ਅਤੇ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
