ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ-1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਤੇ 36 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਲੇਬਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ) ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ, Post Office ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ…
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
