ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਟਲ ਰਾਮਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਮੇਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਲਖ਼ੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ SYL ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯਮੁਨਾ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
