ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।