ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
