ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸਨ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਓ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 24 ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਬਣਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨੋਟੀਫਕਿੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਅਿਾਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਖਾਹ ਲਈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸਨ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10.10.2014 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਲਿਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ ਸੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
