ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਬਦਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ (ਐੱਮਪੀ) ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਆਈ) ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ…
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ (ਐੱਮਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਆਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।