ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ’ਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
