ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET PG ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ OBCs ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ EWS ਲਈ 10 % ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। EWS ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ NEET PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ NEET ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ OBC ਅਤੇ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ NEET PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ EWS (ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ NEET PG ਦਾਖਲੇ EWS ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।
