ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ : SC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ CNG ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 1,000 ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੱਸ ਸੇਵਾ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗੀ।
