ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 36000 ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (ਫੁਨਜੳਬ ੳਸਸੲਮਬਲੇ ਸੲਸਸਿੋਨ) ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 36,000 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 36000 ਅਸਥਾਈ, ਐਡਹਾਕ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1900-3799 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1900 ਕੁਰਏ ਚੋਂ ਘੱਟ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
