ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਢਿੱਲੇ’ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ `ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰੂਬੀ ਦੇਵੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮਿਲੇ
ਸ਼ਿਆਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 68 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਨੇ ਸਿਰਫ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ।
