ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ (Transfers and Postings) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ `ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
