ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ (Internet Media) `ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ-2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ (Deputy Inspector General rank) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮ-2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (1) (ਡੀ) ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ।
ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
