ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (FADA) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਐਸ. ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੰਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਡੈਟਰਾਇਟ ਦੀ ਇਸ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਲਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਨਡੀਏ) ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
