ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 18 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ (ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੌਸਕੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀਆਂ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੇਡ), ਰੀਡਰ ਗਰੇਡ-1, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗਰੇਡ-2, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਅਹਲਮਦ, ਕਾਪੀ ਕਲਰਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਦੀਆਂ 9-9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ 18 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ 9-9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸਕੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
