ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ 2026 : ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ (Unemployed linemen) ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (Human Rights Commission) ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਲਿਆ ਹੈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ‘ਲਾਠੀਚਾਰਜ`ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦਦ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 2600 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸਿ਼ਪ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ (Baton charge) ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੰਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ।
