ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮੰਚ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ (International Media) ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (Pegasus Software) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈਕ (Hack) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਬਨੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਮ, ਰਾਜਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (Members of Parliament) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi Tweet) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੀ’ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ।”
We know what he’s been reading- everything on your phone!#Pegasus https://t.co/d6spyji5NA
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 19, 2021
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ-ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 1997 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
