ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 47.58 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 69.76 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ। ਡੀਏ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 12,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਏ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
